अकोला प्रतिनिधी
किसनराव हूंडीवाले हत्या प्रकरणाचा निकाल म्हणजे केवळ एका खुनाचा निकाल नाही, तर भारतीय लोकशाहीतील न्यायव्यवस्थेची कसोटीच होती. तब्बल सात वर्षांच्या प्रदीर्घ न्यायप्रक्रियेनंतर अकोल्याच्या न्यायालयाने 10 आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावून एक महत्त्वाचा संदेश दिला आहे — सत्ता, पद, ओळख किंवा राजकीय बळ असो, कायद्यापुढे कोणीही मोठा नाही.
या प्रकरणाची सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे भाजपच्या पहिल्या महापौर सुमन गावंडे यांच्या कुटुंबातील सदस्य आणि निवृत्त पोलीस निरीक्षक श्रीराम गावंडे हेही आरोपी म्हणून दोषी ठरले. ज्यांच्यावर समाजाच्या रक्षणाची जबाबदारी होती, तेच जर गुन्हेगार ठरत असतील तर ही बाब केवळ एका हत्येपुरती मर्यादित राहत नाही, तर संपूर्ण यंत्रणेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करते.
2019 मध्ये झालेल्या या निर्घृण हत्याकांडाने अकोल्याच्या राजकारणाला हादरवून टाकले होते. साक्षीदारांवर दबाव, तपासात अडथळे, पुरावे नष्ट करण्याचे आरोप — या सर्व अडचणींमधूनही न्यायालयाने सत्याचा शोध लावला, हे निश्चितच कौतुकास्पद आहे. मात्र प्रश्न असा आहे की, न्याय मिळायला इतका वेळ का लागतो? पीडित कुटुंबाने सात वर्षे मानसिक, सामाजिक आणि आर्थिक संघर्ष केला, त्याची भरपाई कोण करणार?
हा निकाल राजकीय हस्तक्षेप, पोलीस व्यवस्थेतील भ्रष्टाचार आणि गुन्हेगारी प्रवृत्ती यांना आरसा दाखवणारा आहे. “आम्ही कायद्याच्या वर आहोत” हा भ्रम बाळगणाऱ्यांसाठी हा निकाल इशाराच नाही, तर धडा आहे.
लोकशाहीत न्याय म्हणजे केवळ शिक्षा नव्हे, तर समाजाचा विश्वास टिकवण्याची प्रक्रिया असते. हूंडीवाले प्रकरणाचा निकाल उशिरा आला असला, तरी त्याने एक महत्त्वाचा संदेश दिला आहे — सत्य दडपता येत नाही, आणि न्याय कायमचा हरवता येत नाही.