जागरूक आवाज - ताज्या बातम्या आणि घडामोडी

 

अमदापूर (ता. मानवत, जि. परभणी) येथे बौद्ध कुटुंबावर झालेला जातीय हल्ला ही केवळ एक गुन्हेगारी घटना नाही, तर राज्यातील कायदा-सुव्यवस्थेच्या अपयशाचे भयावह दर्शन आहे. भीमजयंतीपासून लक्ष्य केलेल्या कुटुंबावर कुरडीसारख्या घातक शस्त्राने सुनियोजित हल्ला होतो, महिला, वृद्ध आणि तरुण गंभीर जखमी होतात, तरीही पोलिस यंत्रणा वेळेत हालचाल करत नाही—हे धक्कादायकच नव्हे तर चिंताजनक आहे.

रमेश व वर्षा गायकवाड यांच्या जीवाला धोका असताना प्रशासनाची भूमिका केवळ प्रेक्षकासारखी राहिली आहे. याआधी झेंड्यावरून व जयंती साजरी करण्यावरून झालेल्या वादांमधून संभाव्य जातीय संघर्षाची स्पष्ट चिन्हे दिसत होती. ॲट्रॉसिटी ॲक्टअंतर्गत गंभीर घटना घडण्याची शक्यता असताना प्रतिबंधात्मक कारवाई न करणे म्हणजे कायद्याची थट्टा नव्हे काय?

खैरलांजीसारखी घटना पुन्हा घडू नये, असे केवळ म्हणण्यापुरतेच आहे का? अमदापूर प्रकरणात पोलिसांनी दाखवलेली उदासीनता ही व्यवस्थात्मक निष्काळजीपणाची साखळीच दर्शवते. राजकीय दबावाखाली आरोपींना वाचवण्याचा आरोप अधिक गंभीर आहे. जर हे खरे असेल, तर लोकशाहीत सत्ता कुणासाठी काम करते—पीडितांसाठी की गुन्हेगारांसाठी?

या घटनेत दोषी असणाऱ्यांवर भादंवि 307, 120-ब, ॲट्रॉसिटी ॲक्ट, विनयभंग यासह मोक्का लावणे ही केवळ मागणी नाही, तर न्यायाची गरज आहे. तसेच, निष्क्रियतेस जबाबदार असलेल्या पोलीस निरीक्षकांची चौकशी व निलंबन ही अपरिहार्य कारवाई ठरते.

गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणाची तात्काळ दखल घेऊन स्पष्ट संदेश द्यावा—जातीय द्वेषाला या राज्यात कोणतीही जागा नाही. अन्यथा, अशी मूकसंमतीच पुढील हिंसाचाराला खतपाणी घालत राहील. प्रश्न एवढाच आहे: प्रशासन जागं होणार कधी?