जागरूक आवाज - ताज्या बातम्या आणि घडामोडी

 पालघर प्रतिनिधी –

पालघर येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आदिवासी पारधी कुटुंबाने सुरू केलेले बेमुदत आमरण उपोषण हे केवळ एका कुटुंबाचे आंदोलन नसून, शासनाच्या विकास धोरणांवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे आहे. बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी जमीन संपादन करताना योग्य मोबदला आणि पुनर्वसन न देता जमीन ताब्यात घेतल्याचा आरोप करत हे आंदोलन पेटले आहे.

विकासाच्या गोंडस नावाखाली पारधी समाजाच्या हक्कांवर गदा आणली जात असल्याचा आरोप पीडित कुटुंबाकडून करण्यात येत आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, जमीन तातडीने संपादित करण्यात आली; मात्र आजही भरपाईचे आश्वासन कागदोपत्रीच आहे. प्रशासनाकडे वारंवार निवेदने देऊनही दखल न घेतल्याने अखेर उपोषणाचा टोकाचा निर्णय घ्यावा लागल्याचे वास्तव आहे.

उपोषणस्थळी स्थानिक नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ते आणि विविध संघटनांनी उपस्थित राहून पाठिंबा जाहीर केला आहे.

“जमीन गेली, रोजगार गेला, पण मोबदला नाही — न्याय मिळेपर्यंत आंदोलन थांबणार नाही,” असा स्पष्ट इशारा आंदोलनकर्त्यांनी दिला आहे.

संपादकीय दृष्टीने पाहता, हा प्रश्न केवळ कायदेशीर नव्हे तर मानवी आणि नैतिक आहे. विकास प्रकल्प राबवताना आदिवासींचे घटनात्मक हक्क, योग्य भरपाई आणि सन्मानजनक पुनर्वसन याकडे डोळेझाक केली जात असेल, तर तो विकास कोणासाठी? असा थेट सवाल उपस्थित होतो.

आंदोलनाची तीव्रता वाढत असल्याने प्रशासनावर दबाव निर्माण झाला आहे. शासनाने केवळ आश्वासनांचे गाजर न दाखवता तातडीने ठोस निर्णय घेऊन न्याय्य मोबदला व पुनर्वसनाची हमी द्यावी, हीच आजची ठाम मागणी आहे.

या प्रकरणाकडे आता संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले असून, प्रशासन संवेदनशीलतेने पावले उचलते की नेहमीप्रमाणे वेळकाढूपणा करते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.