पालघर प्रतिनिधी
पालघर दिनांक २२ जानेवारी: भारताचा कम्युनिस्ट पक्ष (मार्क्सवादी) पालघर जिल्हा कमिटीच्या वतीने वनजमिनी, स्मार्ट मीटर, पेसा कायदा अंमलबजावणी, विविध विभागांतील रिक्त पदभरती आदी एकूण ११ प्रमुख मागण्यांसाठी काढण्यात आलेला लाँग मार्च अखेर जिल्हा प्रशासनाच्या लेखी आश्वासनानंतर मागे घेण्यात आला. चारोटी नाका ते जिल्हाधिकारी कार्यालय, पालघर असा हा लाँग मार्च १९ जानेवारी २०२६ रोजी सुरू होऊन २० जानेवारीच्या सायंकाळी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर पोहोचला होता.
सीपीआय(एम) पालघर जिल्हा कमिटीने दि. ०५ जानेवारी २०२६ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयास लाँग मार्चबाबत अधिकृत कळविले होते. त्यानुसार प्रशासनाकडून संबंधित विभागांना वेळेत कार्यवाही करून आंदोलन टाळण्याच्या दृष्टीने सूचना देण्यात आल्या होत्या. तसेच १४ जानेवारी रोजी चर्चेसाठी बोलविण्यात आले होते; मात्र त्या वेळी पक्षाची समिती बैठकीसाठी अनुपस्थित राहिल्यामुळे बैठक होऊ शकली नाही.त्यामुळे पक्षाने लाँग मार्च काढण्याचा निर्णय कायम ठेवला.
१९ जानेवारी रोजी सकाळी ११ वाजता चारोटी येथून सुरू झालेला लाँग मार्च २० जानेवारी रोजी सायंकाळी ६.१५ वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर पोहोचला. प्रशासनाने आंदोलनकर्त्यांना तात्काळ चर्चेसाठी बोलावले असता त्यांनी २१ जानेवारी रोजी बैठक घेण्यास सहमती दर्शवली.
त्यानुसार २१ जानेवारी रोजी सकाळी ११ वाजता जिल्हाधिकारी डॉ. इंदु राणी जाखड़, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज रानडे ,पोलीस अधीक्षक यतीश देशमुख तसेच विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी आणि सीपीआय(एम) जिल्हा कमिटीचे पदाधिकारी व सदस्य यांच्या मध्ये सविस्तर बैठक पार पडली. बैठकीत पक्षाने मांडलेल्या १ ते ११ सर्व मागण्यांवर तपशीलवार चर्चा करण्यात आली. काही मुद्यांवर तात्काळ निर्णय, तर उर्वरित मागण्यांवर विहित मुदतीत कार्यवाही करण्याचे प्रशासनाकडून लेखी आश्वासन देण्यात आले.
या आश्वासनानंतर आंदोलनकर्त्यांनी समाधान व्यक्त करत लाँग मार्च व आंदोलन मागे घेतले. दरम्यान, २० जानेवारी रोजी सायंकाळी ६ वाजल्यापासून सुरू असलेल्या आंदोलनामुळे पालघर–बोईसर मार्गावरील वाहतूक विस्कळीत झाली होती. मात्र २१ जानेवारी रोजी आंदोलन मागे घेतल्यानंतर वाहतूक पुन्हा सुरळीत झाल्याची माहिती जिल्हा प्रशासनाने दिली
