मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीने OBC समाजाच्या प्रतिनिधित्वाला मिळाली नवी दिशा; डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या घटनात्मक समतेच्या विचारांना धोरणात्मक आकार
७ ऑगस्ट १९९०! भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासात सामाजिक न्यायाच्या लढ्याला निर्णायक वळण देणारा हा दिवस. तत्कालीन पंतप्रधान विश्वनाथ प्रताप सिंह (व्ही.पी. सिंह) यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने संसदेत मंडल आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्याची घोषणा केली आणि सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांसाठी केंद्र सरकारच्या नोकऱ्यांमध्ये २७ टक्के आरक्षणाचा मार्ग मोकळा केला.
हा निर्णय केवळ आरक्षणाचा निर्णय नव्हता; तर शतकानुशतके सामाजिक, शैक्षणिक आणि प्रशासकीय क्षेत्रात मागे राहिलेल्या समाजघटकांना समान संधी, प्रतिनिधित्व आणि सन्मानाने जगण्याचा घटनात्मक अधिकार प्रत्यक्षात आणण्याच्या दिशेने उचललेले ऐतिहासिक पाऊल होते.
मंडल आयोगाच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीमुळे OBC समाजाच्या राजकीय आणि सामाजिक अस्तित्वाला नवी ताकद मिळाली. भारतीय राजकारणाच्या केंद्रस्थानी बहुजन, OBC आणि सामाजिक न्यायाचा प्रश्न ठामपणे आला. या निर्णयाला तीव्र विरोध झाला, आंदोलने झाली; मात्र सामाजिक न्यायाच्या प्रश्नावर घेतलेल्या या ऐतिहासिक निर्णयाने भारतीय राजकारणाची दिशा कायमस्वरूपी बदलली.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा विचार आणि सामाजिक न्यायाची वाटचाल
OBC, SC, ST आणि सर्व वंचित घटकांना संविधानाच्या माध्यमातून समानतेचा अधिकार देण्याच्या व्यापक विचारधारेत भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे योगदान अत्यंत मूलभूत आहे. संविधानातील समता, सामाजिक न्याय आणि समान संधीची तत्त्वे हीच पुढील सामाजिक न्यायाच्या चळवळींची वैचारिक पायाभरणी ठरली.
याच सामाजिक न्यायाच्या विचारांचा वारसा पुढे नेणाऱ्या माजी खासदार प्रकाश आंबेडकरांनी OBC, SC, ST आणि वंचित समाजाच्या प्रश्नांवर सातत्याने भूमिका घेतली आहे. मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीच्या मागणीशी संबंधित राजकीय संघर्षात प्रकाश आंबेडकरांसह विविध बहुजन, समाजवादी आणि मागासवर्गीय नेत्यांनी भूमिका बजावल्याचा दावा केला जातो. या संघर्षाला व्यापक राजकीय पाठिंबा मिळत असताना व्ही.पी. सिंह सरकारने मंडल आयोगाच्या शिफारशी अंमलात आणण्याचा धाडसी निर्णय घेतला.
सत्ता येते-जाते; मात्र सामाजिक न्यायासाठी घेतलेले ऐतिहासिक निर्णय पिढ्यान्पिढ्या स्मरणात राहतात, याचे सर्वात मोठे उदाहरण म्हणजे मंडल आयोगाची अंमलबजावणी.
७ ऑगस्ट १९९० रोजी झालेली घोषणा पुढे १३ ऑगस्टच्या सरकारी आदेशातून कार्यान्वित करण्यात आली. या निर्णयाला न्यायालयीन आव्हान देण्यात आले आणि १९९२ मधील इंद्रा साहनी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने OBC आरक्षणाचा मूलभूत आधार कायम ठेवला, तसेच ‘क्रीमी लेयर’ आणि आरक्षणाच्या एकूण मर्यादेशी संबंधित महत्त्वाची तत्त्वे निश्चित केली.
आजचा ७ ऑगस्ट हा केवळ आरक्षणाचा दिवस नाही; तो सामाजिक न्यायाच्या संघर्षाची आठवण करून देणारा दिवस आहे. हा दिवस सांगतो की संविधानातील समता केवळ पुस्तकात राहण्यासाठी नसून ती समाजाच्या शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचवण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती, संघर्ष आणि सातत्य आवश्यक आहे.
मंडल म्हणजे केवळ २७ टक्के आरक्षण नव्हे; मंडल म्हणजे प्रतिनिधित्वाचा अधिकार, संधीतील समानता आणि वंचितांच्या स्वाभिमानाचा आवाज!
सामाजिक न्यायाच्या या ऐतिहासिक लढ्याला आणि त्यासाठी संघर्ष करणाऱ्या सर्व महामानवांना विनम्र अभिवादन!