राज्यातील सामाजिक न्याय विभागाच्या शासकीय वसतिगृहांना आता नव्या ओळखीची आणि सन्मानाची जोड मिळणार आहे. मुलांच्या वसतिगृहांना Dr. B. R. Ambedkar यांचे नाव, तर मुलींच्या वसतिगृहांना Savitribai Phule यांचे नाव देण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. त्याचबरोबर ‘मागासवर्गीय’ हा शब्द वगळून अधिक समतेचा आणि सन्मानाचा संदेश देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे.
हा निर्णय केवळ नामांतरापुरता मर्यादित नसून सामाजिक विचारसरणीतील सकारात्मक बदलाचे प्रतीक मानला जात आहे. अनेक वर्षांपासून शासकीय वसतिगृहांच्या नावात वापरला जाणारा ‘मागासवर्गीय’ हा शब्द काही प्रमाणात कलंकासारखा भासत असल्याची भावना समाजातील विविध घटकांकडून व्यक्त होत होती. त्या पार्श्वभूमीवर शासनाने घेतलेला हा निर्णय सामाजिक स्वाभिमानाला बळ देणारा ठरू शकतो.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी शिक्षण, समता आणि सामाजिक न्याय यांसाठी आयुष्यभर संघर्ष केला. तर सावित्रीबाई फुले यांनी स्त्रीशिक्षणाची ज्योत प्रज्वलित करून समाजातील महिलांना शिक्षणाचा हक्क मिळवून दिला. त्यामुळे त्यांच्या नावाने वसतिगृहांची ओळख निर्माण होणे म्हणजे विद्यार्थ्यांसाठी प्रेरणेचा अखंड स्रोत ठरणार आहे.
वसतिगृहात राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी ही केवळ निवासाची जागा नसते, तर त्यांच्या स्वप्नांना आकार देणारे केंद्र असते. अशा ठिकाणी महापुरुषांची नावे जोडली गेल्यास विद्यार्थ्यांमध्ये प्रेरणा, आत्मविश्वास आणि सामाजिक बांधिलकीची जाणीव अधिक दृढ होईल.
शासनाचा हा निर्णय सामाजिक समतेच्या दिशेने टाकलेले एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. नाव बदलण्यापेक्षा त्या नावांमागील विचार विद्यार्थ्यांच्या जीवनात उतरवणे अधिक महत्त्वाचे आहे. जर वसतिगृहांमध्ये शिक्षणाची गुणवत्ता, सुविधा आणि सुरक्षितता यांचाही दर्जा उंचावला, तर हा निर्णय खऱ्या अर्थाने सामाजिक न्यायाच्या ध्येयाला बळ देणारा ठरेल.
