पालघर (प्रतिनिधी) – प्रशासनाच्या दुर्लक्षाची किंमत किती मोजायची, याचा जिवंत प्रश्न आज आशा स्वयंसेविका आणि गटविकासकांच्या माध्यमातून समोर आला आहे. कोरोना महामारीसारख्या अभूतपूर्व संकटाच्या काळात जीवाची पर्वा न करता काम करणाऱ्या या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या हक्काचा मोबदला अद्याप मिळालेला नाही, ही बाब केवळ खेदजनक नाही तर प्रशासनाच्या संवेदनशीलतेवर प्रश्नचिन्ह उभे करणारी आहे.
सन २०२० ते २०२२ या कालावधीत दरमहा १००० रुपयांचा प्रोत्साहन भत्ता देण्याचा शासन निर्णय स्पष्ट असतानाही त्याची अंमलबजावणी न होणे, ही केवळ कागदोपत्री कारभाराची सवय दर्शवते. निर्णय होतात, घोषणा केल्या जातात; मात्र प्रत्यक्षात लाभार्थ्यांपर्यंत काहीच पोहोचत नाही, हा जुना आजार अजूनही कायम असल्याचे यातून दिसून येते.
याहूनही गंभीर बाब म्हणजे नोव्हेंबर २०२२ पासून केंद्र सरकारने दरमहा २००० रुपये मानधन देण्याचे निर्देश दिले असतानाही त्याची अंमलबजावणी व्यवस्थित होत नसल्याची तक्रार आहे. म्हणजेच, राज्य आणि केंद्र या दोन्ही स्तरांवर धोरणे ठरवली जातात, पण त्यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीत मोठी दरी आहे, हे स्पष्ट होते.
कोरोना काळात घराघरांत जाऊन जनजागृती करणे, रुग्णांची माहिती गोळा करणे, लसीकरण मोहिमेत सक्रिय सहभाग घेणे अशी जबाबदारी पार पाडणाऱ्या आशा स्वयंसेविका आणि गटविकासकांना आज त्यांच्या हक्कासाठी आंदोलनाचा इशारा द्यावा लागत आहे, ही परिस्थिती प्रशासनासाठी लाजिरवाणी आहे.
३० एप्रिल २०२६ रोजी ‘चटणी भाकरी’ आंदोलनाचा इशारा हा केवळ आंदोलन नसून, तो प्रशासनाच्या उदासीनतेविरोधात उभा केलेला ठोस सवाल आहे. शासनाने याकडे केवळ इशारा म्हणून न पाहता, तात्काळ दखल घेऊन संबंधितांना त्यांचा प्रलंबित मोबदला देणे हीच खरी कर्तव्यनिष्ठा ठरेल. अन्यथा, ‘कोरोना योद्ध्यां’ना न्याय देण्यात अपयशी ठरल्याची नोंद प्रशासनाच्या खात्यात कायमची राहील.
