अहिल्यानगर | प्रतिनिधी
भटके-विमुक्त आणि आदिवासी समाजाच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांबाबत प्रशासनाने संवेदनशील भूमिका घेतल्याचे चित्र गुरुवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत पाहायला मिळाले. ॲड. डॉ. अरुण आबा जाधव यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या बैठकीत समाजाच्या मूलभूत हक्कांपासून पुनर्वसनापर्यंतच्या अनेक विषयांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीस जिल्ह्यातील विविध तालुक्यांचे तहसीलदार, पंचायत समितीचे विस्तार अधिकारी तसेच भटके-विमुक्त व आदिवासी समाजाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. भटके विमुक्त आदिवासी संयोजन समितीच्या वतीने उमाताई जाधव, संतोष भोसले यांच्यासह अनेक कार्यकर्त्यांनी सहभाग घेत समाजासमोरील अडचणी प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिल्या.
बैठकीत पारनेर तालुक्यातील उदजिरा येथील मदारी समाजाशी संबंधित प्रश्न विशेषत्वाने चर्चेत राहिला. संबंधित समाजाला परप्रांतीय ठरविण्याच्या प्रयत्नांमुळे निर्माण झालेल्या वादाची सविस्तर माहिती प्रशासनासमोर मांडण्यात आली. या विषयाची जिल्हाधिकारी तसेच मुमक्का सुदर्शन यांनी गंभीर दखल घेतल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.
दुपारी एक वाजता सुरू झालेली बैठक सुमारे तासभर चालली. यामध्ये शिक्षण, निवास, जातप्रमाणपत्रे, ओळखपत्रे, शासकीय योजनांचा लाभ आणि समाजाच्या पुनर्वसनाशी निगडित विविध प्रश्नांवर चर्चा झाली. प्रशासन आणि समाज प्रतिनिधी यांच्यात अधिक समन्वय साधून समस्यांच्या निराकरणासाठी संयुक्तपणे प्रयत्न करण्याची भूमिका बैठकीत मांडण्यात आली.
अजित भोसले, राहुल भोसले, सुरेश काळे, सचिन काळे, रामसिंग भोसले, बशीर मदारी, रोशन मदारी आणि जकीर मदारी यांच्यासह अनेक समाजबांधव या बैठकीस उपस्थित होते.
भटके-विमुक्त आणि आदिवासी समाजाच्या प्रश्नांबाबत प्रशासनाने दाखविलेली सकारात्मकता आणि संवादाची तयारी ही स्वागतार्ह बाब असल्याची भावना उपस्थितांनी व्यक्त केली. शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजना समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचाव्यात आणि प्रलंबित प्रश्नांना न्याय मिळावा, अशी अपेक्षाही यावेळी व्यक्त करण्यात आली.