पालघर प्रतिनिधी
चारोटी ते पालघर पन्नास हजारांचा मोर्चा : आमदार विनोद निकोले यांचा निर्णायक इशारा
पालघर जिल्ह्यातील वाढवण बंदर प्रकल्प हा गेल्या अनेक वर्षांपासून वादाच्या केंद्रस्थानी आहे. विकासाच्या नावाखाली स्थानिक आदिवासी, शेतकरी आणि मच्छीमारांचे हक्क पायदळी तुडवले जात असल्याचा आरोप सातत्याने होत आहे. या पार्श्वभूमीवर वाढवण बंद रद्द करणे आणि सिलिंग जमीन भूमिहीनांना देणे या मागण्यांसाठी आमदार विनोद निकोले यांच्या नेतृत्वाखाली चारोटी ते पालघर असा तब्बल पन्नास हजार नागरिकांचा मोर्चा निघणार आहे. हा मोर्चा केवळ राजकीय नव्हे, तर जनतेच्या अस्वस्थतेचा उद्रेक आहे.
वाढवण बंदर म्हणजे रोजगाराची स्वप्ने दाखवली जात असली, तरी प्रत्यक्षात स्थानिकांच्या जमिनी, समुद्रावरचा हक्क आणि पर्यावरण यांचे मोठे नुकसान होणार असल्याची भीती आहे. विकास कोणासाठी, आणि कोणाच्या बळीवर—हा मूलभूत प्रश्न आजही अनुत्तरित आहे. सरकारकडून स्पष्टता नसणे आणि लोकांच्या आक्षेपांकडे कानाडोळा करणे, यामुळेच असंतोष अधिक तीव्र झाला आहे.
दुसरीकडे, जिल्ह्यातील सिलिंग जमिनींचा प्रश्न दशकानुदशके प्रलंबित आहे. कायद्यानुसार ज्या जमिनी गरजू, भूमिहीन कुटुंबांना मिळायला हव्या, त्या अजूनही कागदोपत्रीच अडकून आहेत. आमदार विनोद निकोले यांचा आग्रह स्पष्ट आहे—जमीन दलालांच्या नव्हे, तर शेतकऱ्यांच्या आणि भूमिहीनांच्या हाती जायला हवी. ही मागणी केवळ सामाजिक न्यायाची नाही, तर संविधानिक मूल्यांचीही आहे.
चारोटी ते पालघर असा मोर्चा म्हणजे सत्तेला दिलेला थेट इशारा आहे. लोकशाहीत रस्त्यावर उतरणे ही शेवटची पायरी असते. आज पन्नास हजारांचा जनसमुदाय रस्त्यावर उतरतोय, याचा अर्थ संवादाची दारे वरच्या पातळीवर बंद झाली आहेत, असा स्पष्ट संदेश जातो.
आता चेंडू सरकारच्या कोर्टात आहे. वाढवण बंदर प्रकल्पावर पारदर्शक निर्णय, स्थानिकांच्या संमतीशिवाय कोणताही विकास नाही, आणि सिलिंग जमीन तातडीने गरजूंपर्यंत पोहोचवणे—या मागण्यांकडे सरकार गांभीर्याने पाहणार का, की पुन्हा एकदा मोर्चे, आंदोलन आणि दडपशाहीचा मार्ग स्वीकारणार? पालघरची जनता याचे उत्तर कृतीतून अपेक्षित ठेवते.