पालघर, दि. १४ मार्च :
राज्य शासनाच्या वतीने राबविण्यात येत असलेल्या ‘छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबीर टप्पा-१’ अभियानांतर्गत तालुका जव्हारमधील चालतवड (साखरशेत मंडळ) येथे हनुमान मंदिराजवळ समाधान शिबिराचे आयोजन करण्यात आले. आमदार हरिश्चंद्र भोये यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पार पडलेल्या या शिबिरात विविध शासकीय योजनांचा लाभ नागरिकांना देण्यात आला.
या शिबिरात महसूल, कृषी, सामाजिक न्याय तसेच इतर शासकीय सेवांशी संबंधित अनेक प्रश्नांचे तत्काळ निराकरण करण्यात आले. सहाय्यक जिल्हाधिकारी तथा जव्हार उपविभागीय अधिकारी डॉ. अपूर्वा बासूर यांच्या उपस्थितीत शिबिर पार पडले. यावेळी सरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य, माजी सरपंच तसेच विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. मान्यवरांच्या हस्ते अनेक लाभार्थ्यांना विविध योजनांची प्रमाणपत्रे व आर्थिक लाभांचे वितरण करण्यात आले.
शिबिरामध्ये उपस्थित शेतकरी व खातेदारांना डिजिटल गाव नमुना ७/१२, ८अ आणि १८६ उतारे वितरित करण्यात आले. तसेच ‘जिवंत ७/१२’ टप्पा-१ व २ अंतर्गत एकूण २७ उताऱ्यांचे वाटप करण्यात आले.
सामाजिक न्याय विभागांतर्गत संजय गांधी निराधार योजनेतील २३ लाभार्थी तसेच २५ दिव्यांग व्यक्तींना अर्थसहाय्याचा लाभ देण्यात आला. त्याचप्रमाणे श्रावणबाळ सेवा योजना आणि इंदिरा गांधी वृद्धापकाळ योजनेतील २३ लाभार्थ्यांना प्रातिनिधिक स्वरूपात लाभ वितरण करण्यात आले.
पुरवठा विभागामार्फत नवीन व विभक्त शिधापत्रिका तसेच नाव कमी-अधिक करण्यासाठी ८३ अर्ज स्वीकृत करण्यात आले. त्यापैकी ४८ लाभार्थ्यांना तात्काळ शिधापत्रिका देण्यात आल्या. नागरिकांसाठी आधार नोंदणी व दुरुस्ती, पीएम किसान व संजय गांधी योजनेच्या लाभार्थ्यांची केवायसी तसेच ॲग्रीस्टॅक नोंदणीही करण्यात आली.
महसूल विभागाकडून महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ च्या कलम १५५ अंतर्गत ७/१२ दुरुस्तीबाबत अर्ज स्वीकारण्यात आले. उपअधीक्षक भूमी अभिलेख, जव्हार कार्यालयाकडून स्वामित्व योजनेअंतर्गत सनद वाटप करण्यात आले. कृषी विभागामार्फत ट्रॅक्टर अनुदान योजना व गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेचा लाभ देण्यात आला. आरोग्य विभागाकडून नागरिकांना गोल्डन आयुष्मान भारत कार्डचे वितरण करण्यात आले.
शिबिरादरम्यान जमिनीच्या हिस्स्याच्या विभाजनासंदर्भातील कलम ८५, लक्ष्मी मुक्ती योजना, तुकडेबंदी योजना, कृषी विभागाच्या डीबीटी योजना, भोगवटादार वर्ग-२ जमीन वर्ग-१ मध्ये रूपांतर तसेच महाभूमी पोर्टलवरून डिजिटल ७/१२ डाउनलोड करण्याबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले.
तसेच पोलीस विभागाकडून सायबर गुन्हे व हेल्पलाईनबाबत जनजागृती करण्यात आली, तर वन विभागाने वन्यप्राण्यांपासून संरक्षणासाठी आवश्यक उपाययोजनांची माहिती नागरिकांना दिली.
या समाधान शिबिरामुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांना विविध शासकीय सेवा एकाच ठिकाणी उपलब्ध झाल्याने नागरिकांनी समाधान व्यक्त केले. प्रशासनाच्या या उपक्रमामुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांचे प्रशासकीय प्रश्न तत्काळ मार्गी लागण्यास मोठी मदत होणार असल्याचे मत नागरिकांनी व्यक्त केले.