अकोला, सामाजिक न्याय विभागाच्या वतीने राज्यभर राबविण्यात येणाऱ्या विविध कल्याणकारी योजनांच्या प्रचारासाठी अकोल्यातील जुना व नवा बसस्टॉप परिसरात माहितीपर बॅनर लावण्यात आले होते. मात्र या बॅनरवर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री व मंत्र्यांचे फोटो झळकत असताना, ज्या योजना थेट महापुरुषांच्या विचारांवर व कार्यावर आधारित आहेत त्या योजनांच्या प्रचारातून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, राजर्षी शाहू महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले, माता रमाई यांसारख्या महापुरुषांचे फोटो जाणीवपूर्वक वगळण्यात आल्याचा गंभीर आरोप वंचित बहुजन युवा आघाडीने केला आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना, रमाई आवास योजना, राजर्षी शाहू महाराज शिष्यवृत्ती योजना, तसेच महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना या सर्व योजना महापुरुषांच्या विचारधारेतून साकार झालेल्या असताना, त्यांच्या नावाच्या योजनांच्या प्रचारातच महापुरुषांचे अस्तित्व पुसले जाणे हे केवळ दुर्दैवीच नव्हे तर अवमानकारक असल्याची तीव्र भावना व्यक्त करण्यात आली.
या पार्श्वभूमीवर वंचित बहुजन युवा आघाडीचे प्रदेश महासचिव राजेंद्र पातोडे यांच्या नेतृत्वाखाली संतप्त कार्यकर्त्यांनी संबंधित बॅनर फाडून त्यांचे दहन करत निषेध नोंदवला. पुरोगामी महाराष्ट्रात शासकीय निधीचा वापर लोकप्रतिनिधींच्या आत्मप्रचारासाठी होत असल्याचा आरोप करत, सामाजिक न्याय विभागाने राज्यभर लावलेले सर्व फ्लेक्स दोन दिवसांत काढून त्यावर महापुरुषांचे फोटो समाविष्ट करून नव्याने लावावेत, अशी ठाम मागणी करण्यात आली.
अन्यथा महापुरुषांचा अवमान करणारे हे बॅनर युवा आघाडीचे पदाधिकारी स्वतः काढून टाकतील व संबंधितांविरोधात पोलीस तक्रार दाखल करण्यात येईल, असा इशाराही यावेळी राजेंद्र पातोडे यांनी दिला.
या आंदोलनात जिल्हाध्यक्ष श्रीकांत घोगरे, जिल्हा महासचिव राजकुमार दामोदर, संतोष वनवे, पातूर तालुका अध्यक्ष सम्राट तायडे, अकोला तालुका अध्यक्ष मिलिंद दामोदर, सचिन शिराळे, शहर प्रसिद्धी प्रमुख नागेश उमाळे, तालुका प्रसिद्धी प्रमुख आकाश जंजाळ यांच्यासह युवराज डोंगरे, अमोल वसंत वानखडे, निशिकांत सदार, निखिल वाकोडे, कुणाल सरदार, आनंद शिरसाट, शुभम नाईक, गोलू खिल्लारे, नितीन प्रधान, रवी वानखडे, भूषण वानखडे, नितीन सपकाळ, विक्की कांबळे, सुरेश कलोरे, निकी डोंगरे आदी मोठ्या संख्येने कार्यकर्ते उपस्थित होते.
महापुरुषांच्या विचारांचा आधार घेऊन उभ्या राहिलेल्या योजनांचा प्रचार करताना त्यांनाच डावलले जात असेल, तर हा केवळ प्रशासकीय निष्काळजीपणा नसून सामाजिक न्यायाच्या मूळ संकल्पनेलाच छेद देणारा प्रकार आहे, अशी तीव्र प्रतिक्रिया या आंदोलनातून उमटली आहे.