अनुसूचित जातींमधील उपवर्गीकरणावरून महाराष्ट्रात संघर्ष तीव्र; समर्थन आणि विरोधात आंदोलनांना वेग
मुंबई : अनुसूचित जातींमधील उपवर्गीकरणाच्या मुद्द्यावर महाराष्ट्रातील सामाजिक आणि राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर राज्यभरात विविध समाजघटकांकडून समर्थन आणि विरोध अशा दोन्ही भूमिका ठामपणे मांडल्या जात आहेत.
उपवर्गीकरणाला विरोध करणाऱ्या आंबेडकरी संघटना आणि विविध सामाजिक संघटनांनी राज्यातील अनेक शहरांमध्ये मोर्चे, धरणे आणि निषेध आंदोलने सुरू केली आहेत. त्यांच्या मते, उपवर्गीकरणामुळे अनुसूचित जातींमध्ये विभागणी होऊन संविधानाने दिलेल्या समानतेच्या तत्त्वाला धक्का बसू शकतो. हा निर्णय मागे घ्यावा, अशी त्यांची मागणी आहे.
दुसरीकडे, मातंग समाजासह काही समाजघटकांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत करत उपवर्गीकरणाची जोरदार बाजू मांडली आहे. अनुसूचित जातींतील मागास राहिलेल्या घटकांना आरक्षणाचा लाभ समान आणि प्रभावीपणे मिळावा, यासाठी उपवर्गीकरण आवश्यक असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. या निर्णयामुळे सामाजिक न्याय अधिक प्रभावीपणे राबवता येईल, असा दावा समर्थकांनी केला आहे.
या पार्श्वभूमीवर राज्यभरात बैठका, मोर्चे आणि जनजागृती कार्यक्रम सुरू असून, या संवेदनशील विषयावर राज्य सरकारची भूमिका काय असेल आणि पुढील काळात कोणते धोरण स्वीकारले जाईल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. या मुद्द्यावर समाजात व्यापक चर्चा सुरू असून, येत्या काळात आंदोलनांची तीव्रता आणखी वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.