जागरूक आवाज - ताज्या बातम्या आणि घडामोडी

 पालघर जिल्हा आरक्षण हक्क बचाव समितीच्या माध्यमातून ठाणे जिल्हा शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे जिल्हाप्रमुख माननीय केदारजी दिघे यांच्या माध्यमातून आज दिनांक 22 ऑगस्ट 2026 रोजी आम्ही आरक्षण बचाव समितीचे

काही सदस्य मुंबई शिक्षक मतदार संघाचे आमदार सन्माननीय ज मो अभ्यंकर साहेब यांच्या भेटीसाठी गेलो होतो. सन्माननीय आमदार महोदयांशी चर्चा करताना आमच्या समवेत आरक्षण समितीचे प्रमुख प्रशांत पाटील, सदस्य पी टी पाटील, संतोष पावडे चंद्रकांत साखरे तसेच अन्य मंडळी उपस्थित होते . प्रामुख्याने पालघर जिल्ह्यात कंत्राटी शिक्षकांची केलेली भरती याबाबत चर्चा करण्यात आली

. 17नोव्हेंबर 2025 च्या सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आहे त्या अनुषंगाने 11 फेब्रुवारी 2026 रोजी सामान्य प्रशासनाने शिक्षक भरतीच्या संदर्भात एक परिपत्रक काढले त्यामध्ये सन 2022 ची अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी गुणवत्ता लक्षात घेऊन जी एसटी मुले मानधन तत्वावर जिल्हा परिषदेत कार्यरत होती त्यांना सरळ सेवेत सामावून घेण्याचा निर्णय घेऊन 832 विद्यार्थ्यांना सेवेत कायम करण्यात आले आहे.

 मात्र 536 शिक्षक जे कंत्राटी मानधन तत्वावर काम करत होते त्यांना भरतीसाठी पवित्र पोर्टलच्या माध्यमातून प्रवेशाची संधी दिली त्यामुळे स्थानिक भूमिपुत्र असलेले हे कंत्राटी शिक्षक खऱ्या अर्थाने नोकरी पासून वंचित राहिले आहेत .आम्ही मागणी करताना पेसा क्षेत्र म्हणजे पंचायत विस्तार क्षेत्र की ज्यामध्ये तेथील आदिवासी समाजाचा स्वयंशासन निर्माण व्हावं जल, जंगल आणि जमीन यातील गौण खनिज संपत्तीवर त्यांचा हक्क असावा या दृष्टीने आणि आरक्षण म्हणजे ग्रामपंचायत सरपंच ,पंचायत समिती सभापती जिल्हा परिषद मधील अध्यक्ष तसेच आमदार खासदार अशी आरक्षण दिले त्यामध्ये कुठेही

 नोकरीच्या आरक्षणाचा उल्लेख नाही.1996 पासून पेसा कायदा अस्तित्वात आला त्यानंतर राज्यपाल महोदयांनी 9मे 2014 व 290ऑक्टोबर 2019 सर्व पदे प्रवर्गातून भरावी असे निर्देश दिले या विरोधात सामाजिक विकास प्रबोधिनी व व बिगर आदिवासी समिती यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करून त्यावर स्टे मिळवला .मात्र आदिवासी कमिटीने स्थानिक च्या पुढे आदिवासी संवर्ग हा उल्लेख करून पेसा क्षेत्रातील पालघर सहित 13 जिल्ह्यांमध्ये 100% आदिवासी प्रवर्गाची भरती करावी असे परिपत्रक माननीय राज्यपालांच्या सहीने काढले.

 आज खऱ्या अर्थाने पेसा क्षेत्रामध्ये असणारा स्थानिक आदिवासी समाजाबरोबरच एससी ,ओबीसी ,विशेष मागास प्रवर्ग NT, अल्पसंख्यांक वर्ग ह्या नोकरीपासून वंचित झाला आहे आमची मागणी आहे की शासनाने ज्या पद्धतीने आदिवासी प्रवर्गातील उमेदवारांना सरळसेवेने घेतले आहे त्याच पद्धतीने बिगर

 आदिवासी वर्गातील पाचशे तीस उमेदवारांना सरळ सेवेत सामावून घ्यावे. सामान्य प्रशासन विभाग याने 11 फेब्रुवारी 2023 रोजी जाहिरातीद्वारे निवड प्रक्रियेत पात्र उमेदवारांची भरती करण्यास मंजुरी दिली मात्र वित्त विभागाच्या 3 एप्रिल 2023 च्या पत्राने एकूण भरतीच्या 80 टक्केरिक्त पदे भरावी असे निर्देश दिले त्यानंतर उर्वरित पदे पवित्र पोर्टल मधून भरती करावी. त्या नुसार 10 अगस्त 23 च्या पत्रा अन्वये निश्चिती करून अभियोग्यता आणि बुद्धिमत्ता चाचणी 2022 मध्ये जेउमेदवार

पात्र झाले त्यांची भरती करण्यात यावी असे निर्देश झाले त्या निर्णयाच्या विरोधात सुप्रीम कोर्टामध्ये 27 सप्टेंबर 23 ला आव्हान याचिका दाखल करून त्या भरतीवर स्टे आणला त्यानंतर 15 जुलै 2024 च्या पत्राअन्वये एकूण 1544 पदे भरण्यासाठी कार्यवाही करावी असे पत्र शासनातर्फत काढण्यात आले खऱ्या अर्थाने 11 फेब्रुवारी 2026 सामान्य प्रशासनाने पदभरती मान्यता देताना स्पष्ट केले आहे 

की सुप्रीम कोर्टाच्याअंतरिम आदेशाचे अधीन राहून तात्पुरत्या कालावधीसाठी आरक्षणाच्या नियंत्रणात म्हणजेच 50 टक्के आरक्षित वर्गातून म्हणजे S.Tओबीसी,NT,SBC व तत्सम वर्ग आणि 50 टक्के खुल्या प्रवर्गातून भरती करावी मात्र शासनाने याचा चुकीचा अर्थ घेऊन आज मितीस 846 पदे ही एसटी प्रवर्गातून भरली आहेत त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाचा अवमान केला आहे व पवित्र पोर्टलच्या माध्यमातून 12 94 जागा भरण्यासाठी जाहिरात काढली आहे 

पालघर जिल्ह्यात 65 गावे ही नॉन पेसा क्षेत्रात येत असून त्या ठिकाणी ओबीसी साठी शून्य टक्के आरक्षण दाखवल्याने पालघर जिल्ह्यातील आदिवासी बिगर समाजातील सर्व उमेदवार म्हणजे 17 सवर्गातील उमेदवार या भरती पासून वंचित होत आहेत त्यासाठी आमची मागणी आहे की जी ८४६ पदे भरली त्यामधील दीडशे विद्यार्थी हे बोगस टीईटी पात्रता धारक आहेत त्यांच्यावर एसआयटी माध्यमातून चौकशी सुरू आहे ते सुद्धा भरती मधील पात्र 

असल्याने चुकीच्या पद्धतीने भरती केली असा आमचा आरोप आहे म्हणून 530 विद्यार्थ्यांना सामावून घेताना 2017 तसेच 2022 ची टीईटी परीक्षा त्यामधील गुणवत्ता हा निकष आधार मानून भरती करावी कारण 2014 पासून कोणत्याही प्रकारची भरती न झाल्याने आज जे उमेदवार कंत्राटी पद्धतीने काम करत आहेत 

त्यांनी वयोमर्यादा ओलांडली आहे त्यांना नोकरी संधी देण्यासाठी स्थानिक लोकांची भरती करण्याच्या दृष्टीने शासनाने पुढील पावले उचलावीत म्हणून माननीय आमदार अभयंकर साहेब यांनी या राज्याचे मुख्यमंत्री या राज्याचे शिक्षण मंत्री व शिक्षण मुख्य सचिव तसेच सामान्य प्रशासन यांच्याकडे पत्रव्यवहार करून आमच्या पालघर जिल्ह्यातील कंत्राटी शिक्षकांना योग्य द्यावा या दृष्टीने पावले उचलावीत अशी आम्ही त्यांच्याकडे मागणी केली

 असून तशा प्रकारचा पत्रव्यवहार अशा संदर्भात व ते करतील व आणि आम्हाला न्याय देतील अशी आम्ही अपेक्षा व्यक्त करतो अत्यंत चांगल्या पद्धतीने आमच्या अनेक शंकांचे निरसन करून या मुलांना न्याय मिळवून देण्यासाठी सन्माननीय आमदार साहेब त्यांचा पक्ष तसेच ठाणे जिल्ह्याचे प्रमुख सन्माननीय केदारजी दिघे साहेब यांनी सर्वतोपरी सहकार्य करण्याचं आश्वासन दिले