’
विद्यार्थी, युवक, पालकांसह आदिवासी बांधवांचा एल्गार; आश्रमशाळा, वसतिगृहांतील सुविधांसह भरती प्रक्रियेचा प्रश्न ऐरणीवर
जव्हार : प्रतिनिधी
आदिवासी विद्यार्थी, युवक, पालक तसेच समाजाच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांकडे शासन आणि प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी दि. ८ सप्टेंबर मंगळवारी (८) जव्हार येथे ‘तमाशा मोर्चा’ काढण्यात आला. हनुमान पॉईंटपासून एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयापर्यंत काढण्यात आलेल्या या मोर्चात विविध मागण्यांचे फलक हातात घेत विद्यार्थी, पालक, युवक, सामाजिक कार्यकर्ते आणि आदिवासी बांधव मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.
आदिवासी समाजाच्या प्रश्नांवर वारंवार निवेदने, मागण्या आणि पाठपुरावा करूनही अनेक प्रश्न प्रलंबित असल्याने मोर्चेकऱ्यांनी प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. प्रलंबित मागण्यांची केवळ आश्वासने न देता त्यावर ठोस आणि कालबद्ध कार्यवाही करावी, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.
आश्रमशाळांतील रिक्त पदे भरण्याची मागणी
आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाशी संबंधित अनेक प्रश्न अद्याप कायम असल्याचा आरोप मोर्चेकऱ्यांनी केला. आश्रमशाळांमध्ये शिक्षकांची रिक्त पदे मोठ्या प्रमाणात असल्यास विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेवर त्याचा थेट परिणाम होत असल्याने रिक्त पदांची तातडीने भरती करावी, अशी मागणी करण्यात आली.
प्रलंबित भरती प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करून पात्र उमेदवारांना न्याय द्यावा, तसेच विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी आवश्यक शैक्षणिक साहित्य, निवास, भोजन आणि इतर मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी मागणी करण्यात आली.
दुर्घटनांतील मृत विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबांना नुकसानभरपाई द्या
आश्रमशाळांमध्ये घडलेल्या विविध दुर्घटनांमध्ये मृत्यू झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबीयांना शासनाने योग्य नुकसानभरपाई द्यावी, अशी मागणीही मोर्चात करण्यात आली. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेबाबत प्रशासनाने अधिक जबाबदारीने भूमिका घेऊन आश्रमशाळा व वसतिगृहांमध्ये आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था निर्माण करावी, अशी मागणी करण्यात आली.
आदिवासी प्रमाणपत्रांच्या प्रकरणांची चौकशी करण्याची मागणी
आदिवासी प्रमाणपत्रांच्या प्रलंबित प्रकरणांची तातडीने चौकशी करून त्यामध्ये गैरप्रकार अथवा अनियमितता आढळल्यास संबंधित दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी मोर्चेकऱ्यांनी केली. पात्र आदिवासी नागरिकांना प्रमाणपत्र मिळण्यात होणारा विलंब दूर करून प्रक्रिया पारदर्शक आणि वेळेत पूर्ण करावी, अशीही मागणी करण्यात आली.
वसतिगृहांच्या सुविधांवर प्रशासनाला धारेवर
जव्हार प्रकल्पांतर्गत आदिवासी शासकीय वसतिगृहांमध्ये विद्यार्थ्यांना स्वच्छ पाणी, दर्जेदार भोजन, सुरक्षित निवास, स्वच्छतागृहे, सुरक्षा व्यवस्था आणि शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात आली.
वसतिगृहांतील विद्यार्थ्यांच्या मूलभूत गरजांकडे दुर्लक्ष झाल्यास त्याची जबाबदारी संबंधित अधिकारी आणि यंत्रणेवर निश्चित करण्यात यावी. विद्यार्थ्यांना शासनाच्या योजनांचा प्रत्यक्ष लाभ मिळतो की नाही, याची नियमित तपासणी करण्याची मागणीही करण्यात आली.
अतिरिक्त शुल्क वसुलीची चौकशी करा
व्यावसायिक शिक्षणासाठी विद्यार्थ्यांकडून आकारण्यात येणाऱ्या अतिरिक्त व अनधिकृत शुल्काची चौकशी करावी. संबंधित शैक्षणिक संस्थांकडून नियमबाह्य शुल्क आकारण्यात आले असल्यास संबंधित संस्थांवर कारवाई करून विद्यार्थ्यांकडून घेतलेले अतिरिक्त शुल्क परत करावे, अशी मागणी करण्यात आली.
एमपीएससी, टीईटीसह विविध स्पर्धा परीक्षांमध्ये पेपरफुटी आणि गैरप्रकार होत असल्याच्या आरोपांची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणीही मोर्चेकऱ्यांनी केली.
‘आदिवासी विकास मंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा’
आदिवासी समाजाच्या प्रलंबित प्रश्नांवर शासनाकडून अपेक्षित गांभीर्याने कार्यवाही होत नसल्याचा आरोप करत आदिवासी विकास मंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली. विविध प्रश्नांवर ठोस निर्णय घेऊन त्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी शासनाने निश्चित करावी, अशी भूमिका मोर्चेकऱ्यांनी मांडली.
प्रशासनाला निवेदन; तातडीच्या कार्यवाहीची मागणी
शांततापूर्ण वातावरणात मोर्चा एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयापर्यंत नेण्यात आला. त्यानंतर विविध मागण्यांचे निवेदन प्रशासनाला देण्यात आले. प्रलंबित प्रश्नांवर तातडीने निर्णय घेऊन त्याबाबतची कार्यवाही मोर्चेकऱ्यांना कळवावी, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली.
या वेळी विद्यार्थी प्रतिनिधी अनिकेत टोपले, कुणाल सातपुते, विवेक भोरे, अमित जंगली, विवेक पागी, मनाली पाटील, विद्या पाटील, अजय चौधरी, सुजित खुरकुटे यांच्यासह सर्वपक्षीय पदाधिकारी, सामाजिक संघटनांचे प्रतिनिधी, सामाजिक कार्यकर्ते तसेच जव्हार प्रकल्प विभागातील विद्यार्थी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.